7th Pay Commission DA Hike: हम यह रिपोर्ट करते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जुलाई 2025 से एक बड़ी राहत की संभावना बन रही है 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की संभावित वृद्धि के संकेत लगातार मजबूत हो रहे हैं वर्तमान में महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत है, जो जुलाई से बढ़कर 58 प्रतिशत तक पहुंच सकता है यह वृद्धि सीधे तौर पर वेतन और पेंशन पर सकारात्मक असर डालेगी।
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से तय होती है वृद्धि
महंगाई भत्ते की गणना हर छह महीने में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है अप्रैल 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सूचकांक 0.5 अंक बढ़कर 143.5 पर पहुंच गया है, जो मार्च में 143.0 था लगातार दो महीनों से यह बढ़ोतरी संकेत देती है कि सरकार इस बार 3 प्रतिशत की वृद्धि को स्वीकृति दे सकती है सूत्रों के अनुसार इसकी आधिकारिक घोषणा अक्टूबर या नवंबर 2025 में दीपावली के आसपास हो सकती है।
अंतिम डीए संशोधन के रूप में विशेष महत्व
यह वृद्धि इस कारण भी खास मानी जा रही है क्योंकि यह 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम महंगाई भत्ता संशोधन होगा 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, जिसके पश्चात 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया प्रारंभ होने की संभावना है इसलिए यह अंतिम डीए संशोधन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक प्रकार का अंतिम तोहफा हो सकता है।
वेतन और पेंशन पर प्रभाव
अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो मौजूदा 55 प्रतिशत महंगाई भत्ते के तहत उसे 16,500 रुपये मिलते हैं लेकिन यदि यह दर 58 प्रतिशत हो जाती है, तो वही राशि बढ़कर 17,400 रुपये हो जाएगी इससे प्रति माह 900 रुपये तथा वार्षिक रूप से 10,800 रुपये का अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा यह वृद्धि विशेषकर उन कर्मचारियों के लिए राहतकारी होगी जिनका मासिक बजट महंगाई की मार से प्रभावित है।
पेंशनभोगियों के लिए भी लाभकारी साबित होगी वृद्धि
यह संशोधन पेंशनभोगियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें भी महंगाई राहत के रूप में समान प्रतिशत में वृद्धि प्राप्त होती है सरकार आमतौर पर भत्ता और राहत की घोषणा एक साथ करती है, जिससे पेंशनर्स को सीधे लाभ मिलता है।
खुदरा महंगाई दर और सरकारी दबाव
वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखें तो अप्रैल 2025 में खुदरा महंगाई दर 2.94 प्रतिशत रही, जो मार्च में 2.95 प्रतिशत थी जबकि अप्रैल 2024 में यह दर 3.87 प्रतिशत थी यह स्थिरता सरकार पर महंगाई भत्ता बढ़ाने का नैतिक और आर्थिक दबाव बनाती है वित्त विशेषज्ञों का मत है कि कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने और बाजार में मांग को प्रोत्साहन देने के लिए यह वृद्धि आवश्यक हो जाती है।
संभावित भविष्यवाणी और कर्मचारी वर्ग की उम्मीदें
लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी इस संभावित घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं यदि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आगामी महीनों में और अधिक वृद्धि दर्ज की जाती है, तो 4 प्रतिशत तक की वृद्धि भी संभव हो सकती है फिलहाल जो संकेत सामने आ रहे हैं, वे जुलाई 2025 में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को लगभग तय मानते हैं त्योहारों के मौसम को देखते हुए यह निर्णय कर्मचारी वर्ग के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा।
सरकार द्वारा जल्द ही की जाने वाली घोषणा न केवल आर्थिक रूप से सहायक सिद्ध होगी, बल्कि इससे कर्मचारियों का मनोबल भी ऊंचा होगा, जिससे वे अपने दायित्वों को और अधिक उत्साहपूर्वक निभा सकेंगे।