CET Pass Bhatta Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य के शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं के लिए एक दूरदर्शी और व्यावहारिक योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य आर्थिक सहारा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है यह योजना उन अभ्यर्थियों के लिए लागू की गई है जिन्होंने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया है, परंतु एक वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी सरकारी सेवा में नियुक्त नहीं हो पाए हैं इस पहल के अंतर्गत पात्र युवाओं को ₹9000 प्रति माह की राशि दी जाएगी, जो उन्हें तैयारी जारी रखने और रोज़गार के अवसर खोजने के लिए प्रेरित करेगी।
पात्रता संबंधी दिशा-निर्देश
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो हरियाणा राज्य के स्थायी निवासी हैं और जिन्होंने समूह ‘ग’ या समूह ‘घ’ की सीईटी परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है यह भी आवश्यक है कि परीक्षा पास करने के बाद कम-से-कम एक वर्ष तक उन्हें कोई सरकारी नौकरी प्राप्त न हुई हो अभ्यर्थी की आयु और शैक्षणिक योग्यता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप होनी चाहिए यदि किसी पात्र लाभार्थी को योजना की अवधि में सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो तत्काल प्रभाव से भत्ता देना बंद कर दिया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्वचालन
सरकार ने योजना की प्रक्रिया को पूरी तरह से सरल, डिजिटल और पारदर्शी बनाया है किसी भी तरह के आवेदन फॉर्म या कार्यालयों में दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी जैसे ही सीईटी परीक्षा पास किए हुए एक वर्ष पूर्ण होता है और कोई नियुक्ति नहीं हुई होती, वैसे ही सरकार की प्रणाली स्वतः पात्र अभ्यर्थियों की पहचान कर लेगी संबंधित जानकारी पहले से ही विभागीय पोर्टलों और पंजीकृत डाटा स्रोतों में उपलब्ध होती है, जिसके आधार पर सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
योजना का उद्देश्य और सामाजिक प्रभाव
यह योजना केवल आर्थिक राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य युवाओं को उस समय सहारा देना है जब वे मानसिक रूप से असमंजस और आर्थिक संकट की स्थिति में होते हैं बेरोजगारी के दौर में सरकार की ओर से मिलने वाली यह नियमित सहायता उन्हें न केवल मानसिक स्थिरता प्रदान करती है, बल्कि अध्ययन और तैयारी के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था भी आसान बनाती है इससे युवाओं के आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था
योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए हरियाणा सरकार ने सीईटी डाटा को राज्य के रोजगार विभाग और यूपीएनएल पोर्टल से एकीकृत किया है इससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिले जो वास्तव में इसके पात्र हैं किसी भी तरह की अनियमितता या धोखाधड़ी से बचने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी प्रणाली की भी स्थापना की गई है, जो योजना की प्रगति और वितरण पर निरंतर नजर रखेगी यह पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जानकारी प्राप्त करने और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा
यदि किसी लाभार्थी को योजना से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या किसी प्रकार की त्रुटि अथवा शिकायत हो, तो वह राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट अथवा अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय से संपर्क कर सकता है यहां उन्हें योजना से जुड़ी सभी जानकारियां स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी इसके अतिरिक्त, यदि किसी कारणवश भत्ता उनके खाते में नहीं पहुंचता है, तो वह औपचारिक रूप से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसका समाधान निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाएगा।
यह योजना हरियाणा सरकार की उस सोच को दर्शाती है जो राज्य के युवाओं को केवल शिक्षित ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी भी बनाना चाहती है बेरोजगारी से लड़ने के इस सकारात्मक प्रयास की सफलता न केवल युवाओं को संबल देगी, बल्कि पूरे राज्य के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को भी सशक्त बनाएगी।