BEd DELED College Cancellation: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने 1 जुलाई 2025 को देश-भर के 2 हज़ार 962 शिक्षक-शिक्षण संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी यह फैसला आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रभावी रहेगा; यानी इन संस्थानों में अब नए प्रवेश नहीं लिए जा सकेंगे।
प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जमा न करने पर कार्रवाई
परिषद ने स्पष्ट किया कि संबंधित संस्थानों ने 2021-22 और 2022-23 के लिए अनिवार्य “प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट” ऑनलाइन जमा नहीं की मार्च-अप्रैल 2025 में कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद भी अनुपालन न करने पर अधिनियम 1993 की धारा 17 के तहत मान्यता वापस ली गई यह रिपोर्ट हर वर्ष शैक्षणिक गुणवत्ता, संसाधनों और नियामकीय मानकों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करती है तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।
छात्रों पर तत्काल प्रभाव और अध्ययन पूर्ण करने की सुविधा
मान्यता रद्द होने के बावजूद 2024-25 तक दाखिला ले चुके विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित नहीं होगी परिषद ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि वर्तमान बैचों को पाठ्यक्रम पूरा करने दिया जाएगा, ताकि उनके शैक्षणिक और करियर हित सुरक्षित रहें नया प्रतिबंध केवल आगामी प्रवेश चक्र पर लागू होगा, जिससे भावी अभ्यर्थियों को मान्यता-प्राप्त विकल्प चुनने का अवसर मिलता है।
संस्थानों के लिए अगला रास्ता: अपील और पुनःमान्यता प्रक्रिया
धारा 17 के तहत जारी किसी भी आदेश के विरुद्ध संस्थान परिषद को 60 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं अपील पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर प्रमाण-सहित अनुरोध प्रस्तुत करना होगा परिषद अपील पर तकनीकी दल की रिपोर्ट और सुनवाई के बाद संशोधित निर्णय लेती है नियामकीय अनुपालन, संसाधनों का उन्नयन और शैक्षणिक मानकों का सख़्ती से पालन पुनःमान्यता के लिए अनिवार्य होगा।
अभ्यर्थियों के लिए सूची कैसे देखें और अपना कॉलेज जांचें
इच्छुक अभ्यर्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट ncte.gov.in पर पहुँचें होमपेज में ‘संस्थान’ अनुभाग खोलकर ‘डि-रिकॉग्नाइज़्ड’ कड़ी चुनें यहाँ चार क्षेत्र—उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी—दिए गए हैं; अपने क्षेत्र पर क्लिक करने पर राज्य-वार सूची खुलती है राज्य चयन के बाद उस क्षेत्र के सभी प्रभावित कॉलेज तथा कोर्स दिखाई देंगे यदि किसी कॉलेज की मान्यता रद्द हुई है, तो वह संबंधित पाठ्यक्रम में नया प्रवेश नहीं ले पाएगा।
शिक्षक शिक्षा पर व्यापक प्रभाव व आगे की तैयारी
लगभग तीन हज़ार संस्थानों का बाहर होना शिक्षक शिक्षा पर दूरगामी असर डालेगा कई राज्यों—विशेषकर महाराष्ट्र—में मान्यता खोने वाले कॉलेजों की संख्या कुल उपलब्ध सीटों का एक बड़ा हिस्सा है, जिससे प्रवेश-इच्छुक अभ्यर्थियों को सीमित विकल्पों के साथ गुणवत्तापरक संस्थान चुनने की चुनौती होगी।
साथ ही, परिषद चार-वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है, जो पाठ्यक्रम की पुनर्रचना और गुणवत्ता उन्नयन का संकेत देता है हमने देखा है कि नियामकीय सख़्ती से अल्पावधि में असुविधा बढ़ सकती है, किंतु दीर्घावधि में इससे अध्यापक-शिक्षा में पेशेवर मानक सुदृढ़ होंगे, शोध और प्रायोगिक दक्षता बेहतर होगी तथा विद्यालयी शिक्षा को प्रशिक्षित, जागरूक और नवाचारी शिक्षक मिलेंगे।
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